बुधबार, २९ साउन २०८३

ह्वाइट हाउसमा एआई कम्पनीको स्वनियमन सम्झौता, ट्रम्पले भने:‘आफैं निगरानी गर्नुपर्छ’

585 Shares

वासिङ्टन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसहित प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा प्रविधि कम्पनीका शीर्ष अधिकारीहरूले एआई विकासमा स्वनियमन गर्ने स्वैच्छिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसमा मंगलबार भएको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको सम्झौतामा एआई कम्पनीहरूले आफ्ना प्रणालीको जोखिम र सुरक्षाबारे आन्तरिक तथा बाह्य मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सम्झौतामा ट्रम्पसँगै एन्थ्रोपिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डारियो अमोडेई, गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पिचाई, मेटाका प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, ओपनएआईका अध्यक्ष ग्रेग ब्रकम्यान, एनभिडियाका प्रमुख जेन्सन ह्वाङ र टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स तथा एक्सएआईका प्रमुख एलन मस्कले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले एआई प्रणालीका लागि बलियो आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र बाह्य लेखापरीक्षकसँग सहकार्य गर्ने र बाह्य तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त प्रतिवेदन हेर्न प्रत्येक कम्पनीको सञ्चालक समितिअन्तर्गत छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौतामा भविष्यमा आवश्यक परे यी व्यवस्थालाई कानुन तथा नियममार्फत औपचारिक रूप दिन सकिने उल्लेख छ। तर तत्कालका लागि यसमा बाध्यकारी कानुनी दायित्व वा एआई विकासमाथि कडा सरकारी नियमनको व्यवस्था गरिएको छैन।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले एआई कम्पनीहरूले आफ्नै गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कम्पनीहरूले स्वनियमनको आवश्यकता बुझेको दाबी गर्दै सम्झौतालाई ‘नैतिक रूपमा बाध्यकारी’ हुने बताए।

ट्रम्पले सम्झौताको कार्यान्वयन हेर्न करिब १० सदस्यीय समिति गठन गर्ने र त्यसको निगरानीका लागि एक व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी रहेको पनि बताए।

एआई विकासको जोखिमबारे चिन्ता

बैठकमा एआई विकासको तीव्र गतिसँगै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे पनि चर्चा भएको थियो।

एन्थ्रोपिकका प्रमुख डारियो अमोडेई एआई विकासको गति नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनले मंगलबार एआई प्रविधिबाट वास्तविक जोखिम रहेको स्वीकार गर्दै ती जोखिम कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अझै छलफलमै रहेको बताए।

पछिल्लो समय एआई प्रणालीले मानिसले अपेक्षा नगरेका गतिविधि गर्न सक्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। गत साता ओपनएआईले परीक्षणका क्रममा आफ्नो एआई प्रणालीले अस्ट्रेलियाको सरकारी वेबसाइटमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको घटना सार्वजनिक गरेको थियो।

यसैबीच, एआई उद्योगमाथि कानुनी जिम्मेवारी र सरकारी नियमन बढाउनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ। केही प्रविधि विज्ञ तथा उद्योगभित्रकै व्यक्तिहरूले अत्यधिक शक्तिशाली एआई प्रणालीले मानव नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावनाबारे चेतावनी दिँदै आएका छन्।

तर ट्रम्पले एआई विकासमा कडा सरकारी नियन्त्रणको विरोध गर्दै आएका छन्। मंगलबार पनि उनले एआईको विकास रोक्ने वा त्यसमा कडा सीमारेखा लगाउने कुनै कदम नचाल्ने संकेत दिए।

उनले एआईलाई औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पनि ठूलो प्रविधिगत परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको विकासलाई अवरुद्ध गर्न नहुने बताए।

डाटा केन्द्रप्रति स्थानीय विरोध

ह्वाइट हाउसको बैठकमा एआईका लागि आवश्यक डाटा केन्द्र निर्माणप्रति अमेरिकाका विभिन्न समुदायमा बढिरहेको विरोधबारे पनि छलफल भएको थियो।

एआई विकासका लागि आवश्यक डाटा केन्द्र निर्माणमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम लगानी गरिरहेका छन्। तर यस्ता केन्द्रले ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्ने र स्थानीय स्रोतसाधनमा दबाब बढाउने भन्दै विभिन्न समुदायमा विरोध हुँदै आएको छ।

ट्रम्पका अनुसार कम्पनीहरूले स्थानीय विद्यालयलाई थप आर्थिक सहयोग गर्ने वा ऊर्जा लागत घटाउन सहयोग गर्ने उपाय अपनाउने विषयमा सहमति जनाएका छन्।

स्थानीय विरोध जारी रहेमा डाटा केन्द्र निर्माणका परियोजना अमेरिकाबाहिर सारिन सक्ने चेतावनी पनि ट्रम्पले दिएका छन्।

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा

ट्रम्पले एआई विकासलाई अमेरिका र चीनबीचको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार यो प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुने र पछाडि पर्ने पक्ष हुनेछन्।

अमेरिका र चीनले गत साता एआईसँग सम्बन्धित सम्भावित घटनाको व्यवस्थापनका लागि संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति गरेका थिए। तर ट्रम्पले मंगलबार चीनसँग एआई क्षेत्रमा अत्यधिक सहकार्य गर्न आफू इच्छुक नरहेको बताएका छन्।

उनले अमेरिका एआई विकासमा अगाडि रहेकाले चीनसँग धेरै सहकार्य गर्नुको आवश्यकता नरहेको धारणा व्यक्त गरे।

यसरी ह्वाइट हाउसमा भएको पछिल्लो सम्झौताले एआई उद्योगलाई तत्काल बाध्यकारी कानुनी नियमनमा बाँध्नेभन्दा कम्पनीहरूकै आन्तरिक तथा बाह्य निगरानीमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने बाटो रोजेको छ। तर एआईको तीव्र विकाससँगै यसको सुरक्षा, कानुनी दायित्व र सरकारी नियमनबारे बहस भने थप तीव्र हुँदै गएको छ।